भला मानुष (Bhala Manush) वेबसाइट, वेब एप्लिकेशन या मोबाइल एप्लिकेशन (सामूहिक रूप से "सेवा") का उपयोग करके, आप इन नियमों और शर्तों से बाध्य होने के लिए अपनी सहमति प्रदान करते हैं। यदि आप इन नियमों से सहमत नहीं हैं, तो कृपया हमारी सेवा का उपयोग न करें।
नियम और शर्तें
हमारे डिजिटल पहचान और सुरक्षा अलर्ट प्लेटफ़ॉर्म के उपयोग के नियम।
1. परिचय और नियमों की स्वीकृति
2. सेवा विवरण
भला मानुष QR-आधारित सुरक्षा पहचान टैग प्रदान करता है। ये टैग वाहनों, पालतू जानवरों, बच्चों और व्यक्तिगत वस्तुओं पर लगाए जा सकते हैं। जब कोई व्यक्ति टैग को स्कैन करता है, तो यह मालिक को सचेत करता है और सीधे संपर्क स्थापित करने में सहायता करता है। यह सेवा केवल आपातकालीन पहचान और संचार को सुगम बनाने के लिए है, और यह किसी भी सरकारी आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र का विकल्प नहीं है।
3. बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property)
भला मानुष प्लेटफ़ॉर्म पर मौजूद सभी सामग्री, जिसमें लोगो, डिज़ाइन, सॉफ़्टवेयर, उत्पाद डिज़ाइन और ट्रेडमार्क शामिल हैं, मारवाड़ टेक्नोसॉफ्ट (Marwar TechnoSoft) की अनन्य संपत्ति हैं। हमारी पूर्व लिखित अनुमति के बिना भला मानुष की बौद्धिक संपदा का उपयोग, प्रतिलिपि या वितरण करना सख्त वर्जित है।
4. उपयोगकर्ता की जिम्मेदारियां
एक उपयोगकर्ता के रूप में, आप निम्नलिखित बातों के लिए सहमत हैं:
- आप अपने खाते में सटीक और अद्यतित व्यक्तिगत और चिकित्सा जानकारी प्रदान करेंगे।
- आप सेवा का उपयोग किसी भी गैर-कानूनी, नकली अलर्ट भेजने या किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए नहीं करेंगे।
- आप अपने भौतिक QR टैग की सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं।
5. देयता की सीमा (Limitation of Liability)
कानून द्वारा अनुमत अधिकतम सीमा तक, मारवाड़ टेक्नोसॉफ्ट या भला मानुष किसी भी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, आकस्मिक या दंडात्मक नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, जिसमें आपातकालीन स्थितियों में बचाव में विफलता, चिकित्सा सहायता में देरी, या नेटवर्क/इंटरनेट की विफलता के कारण QR कोड की अनुपलब्धता शामिल है। भला मानुष एक संचार माध्यम है और किसी भी सुरक्षा या जीवन रक्षा की गारंटी नहीं देता है।
6. शासी कानून (Governing Law)
ये नियम और शर्तें भारत के कानूनों के अनुसार शासित और व्याख्यायित की जाएंगी। इस सेवा से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का निपटारा विशेष रूप से जयपुर, राजस्थान, भारत की अदालतों में किया जाएगा।
अंतिम अद्यतन: 23 जून, 2026
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